भाकियू लोकशक्ति प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग मंत्री से की मुलाकात, किसानों के हितों के लिए सौंपा 15 सूत्रीय मांगपत्र

भाकियू लोकशक्ति प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग मंत्री से की मुलाकात, किसानों के हितों के लिए सौंपा 15 सूत्रीय मांगपत्र

ग्रेटर नोएडा: किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री श्री नंद गोपाल ‘नंदी’ से मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्यौराज सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण से संबंधित ज्वलंत मुद्दों पर विस्तार से वार्ता की और 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा।

बैठक में तीनों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। किसानों ने मंत्री के समक्ष अपनी मांगें रखते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी समस्याएं अनसुनी की जा रही हैं और अब सरकार को तत्काल समाधान की दिशा में कार्य करना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मांगें इस प्रकार रहीं:

1. अधिग्रहित एवं पुनर्ग्रहण की गई सभी आबादियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।

2. पुस्तैनी आबादियों पर धारा 10न लागू न हो, तथा लाल डोरा की परिधि को गाँव से कम से कम 500 मीटर दूर रखा जाए।

3. जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित किसानों को आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट प्रदान किए जाएं और सभी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित हों।

4. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में पुस्तैनी और गैर पुस्तैनी किसान का भेदभाव समाप्त किया जाए।

5. 2009-10 में पूरी जमीन गंवा चुके किसान परिवारों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार में वरीयता दी जाए।

6. घरौनी (अधिकार प्रमाणपत्र) की व्यवस्था अनिवार्य की जाए ताकि किसान अपने घर को कानूनी रूप से सुरक्षित कर सकें।

7. यमुना हाईवे से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा व आवासीय प्लॉट तुरंत दिए जाएं।

8. न्यायालय न जाने वाले किसानों को भी अतिरिक्त मुआवजा व 10% प्लॉट मिलना चाहिए।

9. कंपनियों व यूनिवर्सिटी को कब्ज़ा देने से पहले किसानों को उनका हक दिया जाए तथा शिक्षा और स्वास्थ्य में किसान परिवारों को 50% छूट दी जाए।

10. मुर्दा मवेशियों के लिए पृथक स्थान व प्लांट की व्यवस्था की जाए।

11. जल-संसाधनों का दोहन कंपनियों द्वारा रोका जाए।

12. वर्ष 2011 के शासनादेश के तहत भूमिहीन, लघु व सीमांत किसानों को न्यूनतम वेतन अब तक नहीं मिला – इसकी पूर्ति की जाए।

13. यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ESIC अस्पताल की स्थापना हेतु श्रम मंत्रालय को पत्र लिखा जाए।

14. जिन जमीनों पर आज तक कब्जा नहीं हुआ है, वहाँ नवीन मुआवजा दरों पर भुगतान किया जाए।

15. 132 की जमीन की पैमाइश, माल नक्शा, वसीयत और अन्य दस्तावेजों का अधिकार प्राधिकरण के पास हो।