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Updated: 18 September 2026 | Hindi News Portal
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आज का मुद्दा पर प्रकाशित खबरों में स्थानीय संदर्भ, सत्यापन और पाठकों के काम की जानकारी को प्राथमिकता दी जाती है।
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यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

यमुना सिटी । यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र स्थित ग्राम मरोरगढ़ी एवं आसपास के गांवों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया

आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क | Updated: 10 Jul 2026, 09:03 PM | Views: 0 | 1 मिनट पढ़ें
यमुना प्राधिकरण का बुलडोजर एक्शन, 450 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

इस रिपोर्ट में क्या खास है?

  • खबर को स्थानीय पाठकों के संदर्भ में सरल भाषा में समझाया गया है।
  • जहां उपलब्ध हो, आधिकारिक जानकारी, प्रत्यक्ष बयान और जमीन से मिली जानकारी को आधार बनाया जाता है।
  • नई जानकारी आने पर रिपोर्ट को अपडेट किया जाता है और तारीख ऊपर दी जाती है।

यमुना सिटी । यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने शुक्रवार को अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जनपद अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र स्थित ग्राम मरोरगढ़ी एवं आसपास के गांवों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर व्यापक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। अभियान के दौरान हरित वाटिका मरोरगढ़ी सहित अन्य अवैध कॉलोनियों में करीब 1.50 लाख वर्गमीटर भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया प्राधिकरण के अनुसार, मुक्त कराई गई भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 450 करोड़ रुपये है।यह कार्रवाई यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर की गई। अभियान का नेतृत्व प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी (आईएएस) शैलेंद्र कुमार सिंह ने किया।

 इस दौरान उप जिलाधिकारी अभिषेक शाही, तहसीलदार मनोज कुमार सिंह, प्राधिकरण के परियोजना विभाग के अधिकारी तथा अलीगढ़ पुलिस प्रशासन की टीम भी मौजूद रही।प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के विकास और अतिक्रमण के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बिना स्वीकृति विकसित की जा रही कॉलोनियों पर भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी भूखंड या संपत्ति की खरीद से पहले संबंधित प्राधिकरण से उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें, ताकि आर्थिक नुकसान से बचा जा सके।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नियोजित विकास को बाधित करने वाले अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

संपादकीय नोट: इस लेख में अभी पर्याप्त मूल विवरण नहीं है, इसलिए इसे खोज इंजन के लिए सीमित रखा गया है। प्रकाशन से पहले रिपोर्ट में तथ्य, पृष्ठभूमि, स्थानीय असर और स्रोत-संबंधी जानकारी जोड़ें।
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Author: आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क

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