बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई)
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत संचालित प्रवेश प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे भी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान शैक्षिक सत्र 2026-27 में अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाए जाने की वर्तमान स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।
मुख्य विकास अधिकारी ने समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि सभी निजी विद्यालय अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप बच्चों का प्रवेश समय से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रवेश से संबंधित समस्त विवरण शिक्षा विभाग के पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किए जाएं, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी एवं सुचारु बनी रहे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन मंगलेश दुबे ने बैठक के दौरान विद्यालय प्रबंधकों यह भी निर्देशित किया कि अभिभावकों एवं बच्चों के साथ सकारात्मक एवं सहयोगात्मक व्यवहार किया जाए तथा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी पात्र बच्चे को अनावश्यक परेशानी न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सभी संबंधित संस्थाओं की सामूहिक जिम्मेदारी है। साथ ही शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि आज बैठक में जो भी विद्यालय अनुपस्थित रहे, उनको नोटिस जारी किए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि शासन द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेज सत्यापन एवं लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से पात्र बच्चों को विद्यालय आवंटित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरटीई योजना के अंतर्गत चयनित बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही बच्चों को पाठ्य सामग्री एवं वर्दी हेतु निर्धारित आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।
बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार सहित जनपद के निजी विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
