ADM न्यायिक की अध्यक्षता में गौ आश्रय स्थलों की समीक्षा बैठक संपन्न

 गौ आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। 

Gautam budh nagar अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) प्रियंका की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में गौ आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक नेहा सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अरुण कुमार, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों, खंड विकास अधिकारी तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 बैठक में गो संवर्धन एवं संरक्षण कोष में धनराशि एकत्रित करने तथा उसके प्रभावी उपयोग पर विस्तृत चर्चा की गई। एडीएम न्यायिक ने कहा कि विभिन्न संस्थानों, सामाजिक संगठनों एवं जनसहभागिता के माध्यम से इस कोष को सशक्त बनाया जा सकता है। उन्होंने जनपदवासियों से गौ संरक्षण हेतु अधिक से अधिक सहयोग एवं सहभागिता की अपील की।अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने निर्देश दिए कि जनपद में निराश्रित गोवंशों के शत-प्रतिशत संरक्षण के उद्देश्य से विशेष अभियान संचालित किया जाए। साथ ही सभी गौ आश्रय स्थलों में गोवंशों के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, हरा चारा, स्वच्छ पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गर्मी के मौसम को देखते हुए उन्होंने विशेष रूप से निर्देशित किया कि गौशालाओं में पर्याप्त छायादार स्थान, स्वच्छ एवं ठंडे पेयजल की व्यवस्था, पंखे एवं कूलिंग सिस्टम तथा हीट वेव से बचाव के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए जाएं, ताकि गोवंशों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

 इसके अतिरिक्त एडीएम न्यायिक ने ग्राम सभाओं की खाली पड़ी भूमि पर हरा चारा उगाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिससे गौशालाओं के लिए स्थायी रूप से चारे की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि सभी नोडल अधिकारी नियमित रूप से गौशालाओं का निरीक्षण करें तथा गोवंशों की वास्तविक संख्या का सत्यापन रजिस्टर एवं पोर्टल से मिलान कर सुनिश्चित करें। साथ ही गौ आश्रय केंद्रों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों का आईपी एड्रेस एवं आईडी-पासवर्ड तीन दिवस के भीतर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

 अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने कहा कि गौ संरक्षण शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है तथा इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।