विरेश तिवारी
जनतंत्र एवं स्तंभकार
भारत आज उस दौर में खड़ा है जहाँ विकास केवल कागज़ों पर नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देता है। पिछले दो दशकों में देश के राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, सुरंगों, पुलों और आधुनिक परिवहन व्यवस्था ने भारत की तस्वीर बदल दी है। कभी दिल्ली से देहरादून पहुँचने में सात–आठ घंटे लगते थे। आज आधुनिक सड़क नेटवर्क के कारण वही यात्रा लगभग ढाई से तीन घंटे में पूरी हो जाती है। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और देश के अनेक नए राष्ट्रीय राजमार्ग इस बात के प्रमाण हैं कि भारत बुनियादी ढाँचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
लेकिन एक प्रश्न हर जिम्मेदार नागरिक के मन में उठना चाहिए—क्या हमारे संस्कार, हमारा अनुशासन और हमारी जिम्मेदारी भी उसी गति से आगे बढ़ी है?
दुर्भाग्य से उत्तर पूरी तरह सकारात्मक नहीं है। सड़कें विश्वस्तरीय हो गई हैं, वाहन अत्याधुनिक हो गए हैं, सुरक्षा तकनीक पहले से कहीं बेहतर हो गई है, लेकिन वाहन चलाने की संस्कृति अभी भी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। कई लोग 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की निर्धारित सीमा होने के बावजूद 140–160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वाहन चलाते हैं। कुछ लोग नशे की हालत में ड्राइव करते हैं, कुछ मोबाइल देखते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ कुछ मिनट बचाने के लिए गलत दिशा में वाहन घुसा देते हैं।
यही लापरवाही सड़कों को सुरक्षित नहीं रहने देती।
हम अक्सर दुर्घटना होने पर सरकार को दोष देते हैं, लेकिन यह शायद ही सोचते हैं कि यदि चालक स्वयं नियमों का पालन करे, तो अधिकांश दुर्घटनाएँ रोकी जा सकती हैं। सरकार सड़क बना सकती है, संकेतक लगा सकती है, कैमरे लगा सकती है और कानून बना सकती है, लेकिन वाहन का स्टीयरिंग तो नागरिक के हाथ में ही होता है।
विकास का सबसे कमजोर पक्ष—नागरिक अनुशासन
भारत में अक्सर यह देखा जाता है कि जहाँ थोड़ा-सा ट्रैफिक जाम लगा, वहीं कुछ लोग तुरंत गलत दिशा से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। परिणाम यह होता है कि जाम और बढ़ जाता है। यदि सभी लोग अपनी-अपनी लेन में धैर्य रखें तो वही जाम कुछ ही समय में सामान्य हो सकता है।
विदेशों के अनेक देशों में प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना के कारण कई-कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है, फिर भी अधिकांश चालक अपनी लेन नहीं छोड़ते। वे नियमों का पालन करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि अनुशासन अंततः सभी के हित में है।भारत को भी इसी मानसिकता की आवश्यकता है।
गुस्से से नहीं, कानून से चलेगा समाज
आज समाज में एक और चिंता बढ़ रही है—असहिष्णुता और त्वरित आक्रोश। छोटी-सी सड़क दुर्घटना या मामूली विवाद भी कई बार भीड़ की हिंसा का रूप ले लेता है। यह प्रवृत्ति किसी सभ्य समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है।कानून का स्थान भीड़ नहीं ले सकती। यदि गलती हुई है तो पुलिस, न्याय व्यवस्था और कानून अपना काम करेंगे। लेकिन सड़क पर किसी को घेर लेना, मारपीट करना या स्वयं न्याय करने का प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है।
केवल सड़कों पर नहीं, निजी संस्थानों में भी अनुशासन आवश्यक
अनुशासन का प्रश्न केवल ट्रैफिक तक सीमित नहीं है। समाज के अनेक क्षेत्रों में जवाबदेही की आवश्यकता है। जहाँ कहीं उपभोक्ताओं के साथ अनुचित व्यवहार, मनमानी शुल्क वसूली, कर चोरी, नियमों की अनदेखी या पारदर्शिता का अभाव हो, वहाँ कठोर निगरानी और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए।ईमानदार व्यवसाय और जवाबदेह संस्थाएँ किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती हैं। निजी क्षेत्र विकास का महत्वपूर्ण भागीदार है, लेकिन उसके साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी जुड़ा होना चाहिए।
नई पीढ़ी से सबसे बड़ी उम्मीद
वर्ष 2000 के बाद जन्मी पीढ़ी तकनीक से जुड़ी हुई है। यह पीढ़ी तेजी से निर्णय लेती है, सीधे संवाद करती है और अवसरों को पहचानने में सक्षम है। यदि इस ऊर्जा के साथ अनुशासन, संवेदनशीलता और कानून के प्रति सम्मान जुड़ जाए तो भारत विश्व नेतृत्व की दिशा में और तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।आज आवश्यकता केवल आधुनिक हाईवे बनाने की नहीं, बल्कि आधुनिक नागरिक बनाने की है। स्कूलों, कॉलेजों, परिवारों और सामाजिक संस्थाओं को सड़क सुरक्षा, नागरिक कर्तव्य और सार्वजनिक अनुशासन को व्यवहार का हिस्सा बनाना होगा।
समाधान क्या हैं?
सड़क सुरक्षा को स्कूल शिक्षा का अनिवार्य विषय बनाया जाए।तेज गति, गलत दिशा और नशे में वाहन चलाने पर कठोर एवं निश्चित दंड लागू हो।हर एक्सप्रेसवे पर एआई आधारित कैमरों से निरंतर निगरानी हो।ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को और अधिक कठोर तथा पारदर्शी बनाया जाए।भीड़ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित हो।निजी संस्थानों में उपभोक्ता अधिकारों की नियमित निगरानी और सामाजिक ऑडिट हो।नागरिक कर्तव्यों पर राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाए।
निष्कर्ष
भारत ने विश्वस्तरीय सड़कें बना दी हैं। अब समय विश्वस्तरीय नागरिक संस्कृति विकसित करने का है। विकास केवल सीमेंट, डामर और पुलों से नहीं मापा जाता; विकास का वास्तविक पैमाना नागरिकों का अनुशासन, कानून के प्रति सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी है।यदि हम स्वयं बदलने का संकल्प लें, तो दुर्घटनाएँ घटेंगी, विवाद कम होंगे, समाज में विश्वास बढ़ेगा और भारत का विकास अधिक सुरक्षित, अधिक मानवीय और अधिक स्थायी बनेगा।विश्वस्तरीय सड़कें तभी सार्थक होंगी, जब उन पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक भी विश्वस्तरीय अनुशासन का पालन करेगा।
