Greater noida जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने चैम्बर रिनोवेशन कार्य जारी रखने की उठाई मांग Greater Noida Authority को सौंपा पत्र

Greater noida जिला न्यायालय बार एसोसिएशन 

Greater noida डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन गौतमबुद्धनगर ने जनपद न्यायालय सूरजपुर एवं उपभोक्ता फोरम परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बरों के रिनोवेशन कार्य को लेकर ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (प्लानिंग) कल्याण सिंह नागर को पत्र सौंपकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है।

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी (बोडाकी) एवं सचिव एडवोकेट शोभाराम चंदीला द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 4 मई 2026 को प्राधिकरण सभागार में बार एसोसिएशन पदाधिकारियों और प्राधिकरण अधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि चैम्बर रिनोवेशन का कार्य किसी नई भूमि पर नहीं किया जा रहा, बल्कि वही पुराने चैम्बर पुनर्निर्मित और मरम्मत किए जा रहे हैं, जो उपभोक्ता फोरम की स्थापना के समय से अधिवक्ताओं के लिए चिन्हित थे।

पत्र में बताया गया कि अधिवक्ताओं ने वर्षों पहले उक्त भूमि पर अपने चैम्बर बनाए थे तथा विद्युत कनेक्शन भी लिए गए थे। तब से लगातार अधिवक्ता वहीं बैठकर विधि व्यवसाय कर रहे हैं। बार एसोसिएशन की आम सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि पिछले करीब 15 वर्षों से नए चैम्बर आवंटित नहीं हुए हैं, जबकि अधिवक्ताओं की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। पुराने चैम्बरों की स्थिति भी जर्जर हो चुकी थी, इसलिए उनका रिनोवेशन कराया जाना आवश्यक हो गया।

बार एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्व और अधिवक्ता विरोधी लोग झूठी शिकायतें कर रिनोवेशन कार्य में बाधा डाल रहे हैं तथा अधिवक्ताओं से रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया भी चल रही है।

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक वर्क सर्किल-05 द्वारा स्वीकृत मानचित्र, स्ट्रक्चरल डिजाइन और न्यायालय की अनापत्ति मांगी गई थी। बार एसोसिएशन के अनुसार स्वीकृत मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिजाइन की प्रतियां पहले ही मौके पर पहुंचे प्राधिकरण कर्मियों को उपलब्ध करा दी गई थीं और पुनः प्रेषित की जा रही हैं।

बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि यह कोई नया निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि पुराने चैम्बरों का केवल रिनोवेशन कराया जा रहा है, इसलिए किसी नई अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। साथ ही बताया गया कि इसी भूखंड पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्व अनुमति से एक गेट भी बनाया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रशासनिक जज न्यायमूर्ति अजित कुमार द्वारा किया गया था।

अंत में बार एसोसिएशन पदाधिकारियों ने प्राधिकरण से अधिवक्ताओं के हित में आवश्यक कार्रवाई कर रिनोवेशन कार्य में सहयोग देने की मांग की है।