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Updated: 08 November 2026 | Hindi News Portal
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उद्योगों की समस्याओं पर नोएडा प्राधिकरण ने दिए समाधान के भरोसे

नोएडा। उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बुधवार को नोएडा विकास प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित बोर्ड रूम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कृष्ण करुणेश की अध्यक्षता में नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई।

आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क | Updated: 19 Aug 2026, 08:36 PM | Views: 0 | 2 मिनट पढ़ें
उद्योगों की समस्याओं पर नोएडा प्राधिकरण ने दिए समाधान के भरोसे

नोएडा। उद्योगों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बुधवार को नोएडा विकास प्राधिकरण के सेक्टर-96 स्थित बोर्ड रूम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री कृष्ण करुणेश की अध्यक्षता में नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन (एनईए) के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्राधिकरण के विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन ने उद्योगों से संबंधित प्रमुख समस्याओं को विस्तार से रखा।

बैठक में धारा-10बी के नोटिस से जुड़े मामलों पर सीईओ ने आश्वासन दिया कि इन प्रकरणों का निस्तारण ओएसडी स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित लंबित मामलों के समाधान में तेजी आने की उम्मीद है।

यूनिफाइड रेगुलेशन को लेकर बनेगी कमेटी

यूनिफाइड रेगुलेशन-2025 के तहत उद्योगों के सामने आ रही परेशानियों को लेकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की एक संयुक्त कमेटी गठित की जाएगी। सीईओ ने कहा कि कमेटी की बैठक में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन को भी आमंत्रित किया जाएगा और उद्योगों के सुझाव लिए जाएंगे। इसके बाद संबंधित प्रस्तावों को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा।

एनजीटी की रोक से प्रभावित समय का होगा आकलन

उद्योग इकाइयों को कार्यशील करने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने के मुद्दे पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। प्राधिकरण पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा जुटाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि एनजीटी की रोक के कारण कितने समय तक औद्योगिक इकाइयों में निर्माण कार्य प्रभावित रहा। इस आकलन के बाद समय-सीमा बढ़ाने पर निर्णय लिया जाएगा।

सशुल्क समयवृद्धि और लीज रेंट का मुद्दा बोर्ड में जाएगा

सशुल्क समयवृद्धि शुल्क बढ़ाए जाने तथा ई-नीलामी के माध्यम से आवंटित भूखंडों पर लीज रेंट प्रतिशत के आधार पर लेने के बजाय प्रति वर्गमीटर की दर से लिए जाने के मुद्दे भी बैठक में उठाए गए। सीईओ ने इन दोनों मामलों को आगामी बोर्ड बैठक में रखने का आश्वासन दिया।

एलएलपी में बदलाव पर सीआईसी शुल्क को लेकर विचार

प्राइवेट कंपनियों के एलएलपी में परिवर्तन के मामलों में सीआईसी शुल्क को अनिवार्य रूप से वापस लेने तथा सीआईसी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने की मांग भी रखी गई। इस पर सीईओ ने कहा कि मामले में आवश्यक राय लेकर उचित निर्णय किया जाएगा।बैठक में एनईए अध्यक्ष विपिन कुमार मल्हन, महासचिव वी.के. खोसला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश कोहली, कोषाध्यक्ष शरद चन्द्र जैन, उपाध्यक्ष मो. इरशाद, सुधीर श्रीवास्तव, मयंक गुप्ता, राजन खुराना तथा सचिव राहुल नैयर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में उद्योगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर लेकर उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया गया।

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Author: आज का मुद्दा डिजिटल डेस्क

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