भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन
शिकारपुर : तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन शिकारपुर उपजिलाधिकारी अब्बास हसन नक़वी, को दिया गया ज्ञापन में मांग की गई
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आज का मुद्दा
शिकारपुर : तहसील में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री भारत सरकार को संबोधित एक ज्ञापन शिकारपुर उपजिलाधिकारी अब्बास हसन नक़वी, को दिया गया ज्ञापन में मांग की गई है कि एमएसपी की गारंटी कानून बनाने के मामले में केंद्र सरकार की ओर से ऐसी
कमेटी बनाई गई है जिस पर संयुक्त किसान मोर्चा को विश्वास ही नहीं है कमेटी में उन नौकरशाहों और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को अधिक स्थान दिया गया जो तीन कानूनों के प्रबल समर्थक रहे ऐसे में उनसे किसान हित के लिए एमएसपी पर कोई सही फॉर्मूला देने की संभावना नहीं है इसलिए इस कमेटी को
सिर से निकालने के अलावा भाकियू के पास अन्य विकल्प नहीं है हमारी एकमात्र मांग एमएसपी गारंटी कानून को अमल में लाने की दिशा में पहल की जाए फसलों के उचित लाभकारी मूल्य के लिए स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को केंद्र सरकार लागू करें आधा दर्जन राज राज्य बाढ़ की चपेट में है ऐसे में फसलें
चौपट हो गई है किसानों को जनधन के अलावा पशुओं की हानि हुई है सरकार तत्काल ग्राम स्तर पर नुकसान का आकलन कर किसानों को तत्काल उचित मुआवजा की व्यवस्था करें अग्निपथ योजना से मात्र चार साल बाद चयनित में से 75% जवानों की छटनी से देश के युवा बेरोजगार होंगे उनके भविष्य और देश
की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसी जैसे पुलिस अर्धसैनिक बलों में प्राथमिक ता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए साथ ही चयन होने तक की दिशा में उन्हें बेरोजगार भत्ता दिया जाए अग्निपथ योजना से मात्र चार साल में चयनित में से 75 पीस दी जवानों की चटनी से देश के युवा बेरोजगार
होंगे उनके भविष्य और देश की उन्नति के लिए युवाओं को देश की अन्य एजेंसियों जैसे पुलिस अर्द्ध सैनिक बलों में प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य तौर पर चयनित किया जाए साथ ही चयन में होने तक की दिशा में उन्हें बेरोजगार भत्ता दिया जाय देश में एक किसान आयोग का गठन किया जाए देश के कई राज्यों में
भूमि अधिग्रहण को लेकर चल रहे किसान आंदोलन के मद्देनजर सरकार एक रूप पॉलिसी के आधार पर किसानों की भूमि अधिग्रहण करें और मांग के अनुरूप मुआवजा राशि सर्किल रेट से चार गुना अधिक किसान के को दिलाने की दिशा में प्रयास करें सात राज्यों में किसानों के बिजली मुफ्त में देने का काम
राज्य सरकार कर रही है बाकी राज्यों में भी किसानों को मुफ्त बिजली दी जाए खाद बीज व कीटनाशक के क्षेत्र समेत अन्य क्षेत्रों में किसानों के नाम पर उद्योगों को दी जा रही सब्सिडी सीधे किसानों को दी जाए सोलर एनर्जी को बदाना देने के लिए रूफटॉप सब्सिडी दी जाए और किसान को इसके लिए प्रोत्साहित किया
जाए जिससे बिजली पर गांव की निर्मलता तक कम हो सके के नियमों में किसानों के लिए ढील देने का काम किया जाए कृषि में काम आने वाले यंत्र व साधनों को लेकर विशेष योजना के तहत समय सीमा के में उत्तर देने का प्रावधान किया जाए प्राइवेट और कॉमर्स सील वाहनों को चाहे वह किसान के क्यों नहीं हो
अलग-अलग वर्गों में युवा हितकर किलोमीटर के हिसाब से उनकी मियाद की गारंटी को निववारित किया जाए राजस्थान की स्टाइल के बाल परियोजना के केंद्रीय योजना को थाना अंतर्गत लाया जाय क्योंकि यह राजस्थान के 13 राज्यों की जीवन पति को प्रभावित करेंगे पहाड़ी राज्य में पहाड़ी कृषि नीति के तहत
स्थानीय संस्थानों और बाजार व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया जाए प्राकृतिक खेती की दशा में हो रहे प्रयासों के मध्य नजर में पहाड़ी राज्यों को ओरगेजेनिव राज्य का दर्जा दिलाया जाए पहाड़ी राज्यों में पहाड़ी कृषि नीति के तहत स्थानीय संस्थाओं और बाजारों व्यवस्थाओं को मजबूत करने का काम किया जाए प्राकृतिक खेती की दशा में हो रहे प्रयासों के मद्देनजर मैं पहाड़ी राज्यों को ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा दिलाया जाए आदिवासी इलाकों में जल जंगल जमीन
को बचाने के लिए चल रहे आंदोलनों से सबक लेते हुए केंद्र व राज्य सरकारें आदिवासियों के कल्याण के लिए योजना को धरातल पर उतारे और जमीन का मालिकाना हक दिलाएं आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है विशेष नीति के तहत छुट्टा पशुओं को गोशाला में पहुंचाने के लिए पंचायत
स्थल पर जिम्मेदारी सुनिश्चित कर किसानों की खेती की सुरक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखा जाए ज्ञापन देने वालों में तहसील अध्यक्ष लीलू प्रधान, तहसील उपाध्यक्ष कुलदीप चौधरी जलालपुर, वीरपाल सिंह जिला उपाध्यक्ष, कुलदीप चौधरी, विराट नरवाल, आदि मौजूद रहे ।
