इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना से निखरेगा तालाबों का स्वरूप: शिक्षा मंत्री कल्ला

बीकानेर, 12 जून । शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी क्षेत्र के लिए लाभदायक साबित होगी।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारण्टी योजना से निखरेगा तालाबों का स्वरूप: शिक्षा मंत्री कल्ला

बीकानेर, 12 जून (। शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने कहा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना
शहरी क्षेत्र के लिए लाभदायक साबित होगी।

इसके माध्यम से शहर के ऐतिहासिक तालाबों का स्वरूप भी निखारा
जाएगा। डॉ. कल्ला रविवार हर्षाेलाब तालाब में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा आयोजित श्रमदान अभियान


में भागीदारी निभा रहे थे।
श्रमदान अभियान में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन, कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल, नगर निगम आयुक्त


गोपालराम बिड़दा के नेतृत्व में नगर निगम के कर्मचारी-संसाधनों सहित मौजूद रहे तथा क्षेत्र की सघन सफाई की।


श्रमदान में एनएसएस और एनसीसी कैडेट्स और विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और स्थानीय नागरिकों
ने भी भागीदारी निभाई।


डॉ. कल्ला ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने शहर में अनेक तालाब और कुएं बनवाए। एक दौर में यह जलापूर्ति के प्रमुख
साधन हुआ करते थे। नियमित देखभाल के अभाव में यह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनकी पुरानी आभा वापस लौटे,


इसके मद्देनजर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत इनका जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। उन्होंने
नगर निगम को इसके लिए निर्देशित किया तथा तालाब की केचमेंट एरिया को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश


दिए। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया।

उन्होंने हर्षाेलाब मंदिर परिसर में स्थित इंदिरा रसोई में कम संख्या में
लाभार्थी आने के कारण, इसे अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए निर्देशित किया,

जिससे अधिक से अधिक लोगों को
इसका लाभ मिल सके।


शिक्षा मंत्री डॉ. बी. डी. कल्ला ने रविवार को आमजन से मुलाकात की एवं उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान
परशुराम सेवा समिति द्वारा संसोलाब तालाब के जीर्णोद्धार के लिए विधायक निधि से राशि स्वीकृत करने की मांग


की। समिति अध्यक्ष नवरतन व्यास ने बताया कि वर्तमान में संसोलाब तालाब जीर्ण-शीर्ण हालात में है तथा इसका
जीर्णोद्धार करवाते हुए इसके मूल स्वरूप को लौटाने के साथ इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए।


इसके लिए उन्होंने शिक्षा मंत्री से विधायक निधि से 25 लाख रुपये स्वीकृत करने की मांग की। इस दौरान सचिव
किशन लाल ओझा मौजूद रहे।