सभी शिक्षण संस्थान एवं ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि गण मिलकर इलेक्ट्रिकल बसों को दें बढ़ावा: डीएम

जनपद में प्रदूषण पर अंकुश लगाने एवं इलेक्ट्रिकल बसों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षण संस्थाओं एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न

सभी शिक्षण संस्थान एवं ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधि गण मिलकर इलेक्ट्रिकल बसों को दें बढ़ावा: डीएम

इलेक्ट्रिकल बसों के उपयोग से जन सामान्य को जनपद में मिलेगा शुद्ध पर्यावरण

जनपद में प्रदूषण पर अंकुश लगाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने एवं इलेक्ट्रिकल बसों को प्रमोट करने के उद्देश्य से आज जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में शिक्षण संस्थानों एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों की बैठक संपन्न हुई। 


      जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षण संस्थानों एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक बसों के प्रति मोटिवेट किया एवं सभी को एकजुट होकर जनपद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर 440 करोड़ की सब्सिडी एवं इलेक्ट्रिकल वाहनों पर होने वाली छूट का लाभ वाहन स्वामियों एवं स्कूल संचालकों द्वारा अधिक से अधिक उठाया जाए। यह लाभ 13 अक्टूबर 2025 तक ही प्राप्त किया जा सकता है।


    उन्होंने विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए की सभी संबंधित अधिकारी गण आपसी समन्वय स्थापित करते हुए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि इलेक्ट्रिकल बसों का जनपद के समस्त इंडस्ट्री, शिक्षण संस्थानों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए एवं जनपद में चार्जिंग पॉइंट बनाने की प्लानिंग को भी सफल बनाया जाए।  

 
      इस अवसर पर शिक्षण संस्थानों एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों द्वारा इलेक्ट्रिकल बसों के उपयोग को लेकर अपना-अपना पक्ष जिलाधिकारी के समक्ष रखते हुए अपने-अपने अनुभव साझा किये। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा व्हीकल रजिस्ट्रेशन, डाटा एनालिटिक्स व रिपोर्टिंग, चार्जिंग स्टेशन डिटेल्स, ईवी पर्चेज इंसेंटिव डिस्बर्समेंट, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस की जानकारी, यूजर मैनेजमेंट व पब्लिक डैशबोर्ड जैसी सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल बसों की पॉलिसी पारदर्शिता के साथ ई-मोबिलिटी के सस्टेनेबल ग्रोथ का माध्यम बनेगा। 


      आयोजित बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट विवेकानंद मिश्र, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा, संबंधित अधिकारीगण एवं शिक्षण संस्थानों व पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।