राजधानी में प्रमुख बाजारों के पास बनाए जाएंगे फूड हब
नई दिल्ली, 08 मई (राजधानी में अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में स्वादिष्ट व्यंजन उचित दाम में उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है।
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नई दिल्ली, 08 मई राजधानी में अधिक भीड़भाड़ वाले बाजारों में स्वादिष्ट व्यंजन उचित दाम में
उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार काम कर रही है। फूड ट्रक पॉलिसी के तहत सरकार की कोशिश है कि ऐसे
बाजार जहां लोगों की संख्या अधिक रहती है, वहां एक विशेष क्षेत्र को फूड हब के तौर पर विकसित किया जाए।
करीब 15 प्रमुख बाजारों में शुरुआती चरण में काम शुरू हो सकता है।
इनमें ऐसे जगहों का चयन किया जा रहा है, जहां वेंडरों को आसानी से दुकान लगाने की इजाजत होगी और यहां
आने वाले लोगों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अन्य बाजारों में भी फूड बाजार तैयार किए जाएंगे।
बताया जा रहा है कि लाजपत नगर, कनॉट प्लेस, सरोजिनी नगर, लक्ष्मी नगर, राजौरी गॉर्डन, तिलक नगर, हौज
खास जैसे बाजारों को पहले चरण में फूड हब के तौर पर विकसित किया जाएगा।
क्योंकि, यहां लोगों की संख्या
अच्छी खासी रहती है, जिसके चलते खाद्य पदार्थों से जुड़ा बाजार तेजी से चलने की उम्मीद है।
बस अब तलाश ऐसी जगह की है, जहां फूड हब विकसित करने के लिए वेंडरों को ठेला और अन्य दुकान लगाने की
जगह मिल सके। सरकार का मानना है कि राजधानी में काफी जगह ऐसी हैं, जहां प्रतिदिन आने वाले लोगों की
संख्या लाखों में हैं लेकिन उन इलाकों में खाने-पीने की चुनिंदा दुकानें ही हैं। अगर हैं तो उनमें उन्हें खाने के लिए
ऊंचे दाम अदा करने होते है, जबकि बाजार में आने वाले काफी लोगों की जेब खान-पान पर बड़ी रकम खर्च करने
की इजाजत नहीं देती है। अगर इन बाजारों में अच्छी गुणवत्ता के साथ उचित दामों पर खान-पान की व्यवस्था की
जाए, तो काफी लोग इसे पसंद करेंगे।
इससे लोगों को आसानी से खाने-पीने का सामान मिल पाएगा, वहीं कारोबार
के बड़े अवसर भी पैदा होंगे।
नाइट लाइफ की कोशिश का हिस्सा : दिल्ली सरकार ने बीते वर्ष आबकारी नीति लागू करते हुए दिल्ली में नाइट
लाइफ को बढ़ावा देने की बात कही थी। सरकार अब उसी कोशिश को लेकर आगे बढ़ रही है जिससे दिल्ली आने
वाले लोगों को सुलभ तरीके से बाजारों में उच्च गुणवत्ता का भोजन मिल सके।
इसके लिए युवाओं को व्यापार करने
का मौका मिलेगा तो वहीं जो लोग दिल्ली में आते हैं
वे अपनी मनपसंद के व्यंजनों का स्वाद भी ले पाएंगे। इसे
लेकर विभागीय स्तर पर कार्य चल रहा है।
