बजट पर दिल्ली सरकार को मिले साढ़े पांच हजार सुझाव
नई दिल्ली, 16 फरवरी । वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर दिल्लीवालों ने दिल्ली सरकार को साढ़े पांच हजार सुझाव भेजे हैं।
aajkamudda 
नई दिल्ली, 16 फरवरी वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर दिल्लीवालों ने दिल्ली सरकार को
साढ़े पांच हजार सुझाव भेजे हैं।
सरकार ने बजट में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने और यूनिक आइडिया के
लिए सुझाव मांगे थे। जनता को सुझाव भेजने के लिए लिए 15 फरवरी तक का समय दिया गया था।
दिल्ली सरकार को मिले सुझावों में ई-वाहन बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग सस्ती करना, मोहल्ला स्तर
पर सौर ऊर्जा संयंत्रों का पालन करने जैसे कई सुझाव मिले हैं।
इसके अलावा पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को
लेकर भी केजरीवाल सरकार को दिल्लीवालों ने सुझाव भेजे हैं।
दिल्ली सरकार का कहना है कि बजट पर हमें जिस तरह जनता का सुझाव मिला है, इससे साफ है कि केजरीवाल
सरकार ने शानदार काम किया है।
जनता ने सुझावों के साथ दिल्ली सरकार की पहले घोषित कई योजनाओं की
तारीफ भी की है।
सरकार की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लोगों ने इस पर सुझाव दिए हैं। इसमें
ई-वाहन नीति को लेकर कई सुझाव मिले हैं।
एक सुझाव में मोहल्ला क्लीनिक के तर्ज पर मोहल्ला पुस्तकालय
बनाने की बात कही गई है, जिससे लोगों को घर के नजदीक पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध हो।
लोगों ने मुफ्त बिजली योजना की तारीफ करने के साथ सुझाव दिया है कि हमें सौर ऊर्जा में आगे बढ़ना चाहिए।
इसके लिए मोहल्ला स्तर पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाने चाहिए, जिससे हर मोहल्ले का सौर ऊर्जा बैंक तैयार हो
सकेगा।
इसके अलावा सरकार द्वारा विकसित मजबूत शिक्षा प्रणाली से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने वयस्कों के
लिए भी इसी तरह की सुविधा की मांग की है।
उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने बेहतरीन बुनियादी ढांचा और
कई तरह के पाठ्यक्रम विकसित किए हैं, जिनका लाभ वयस्कों को भी मिल सकता है।
इन स्कूलों में वयस्कों के
लिए शाम की कक्षाओं के संचालन की मांग की गई है। एक अन्य व्यक्ति ने बिजनेस ब्लास्टर्स की तर्ज पर छोटे
कोरोबारियों के लिए उद्यमी-निवेशक सम्मेलनों और कार्यक्रमों का सुझाव दिया है।
एक युवा छात्र ने शैक्षणिक संस्थानों और भीड़-भाड़ वाली कॉलोनियों के पास ई-बाइक रेंटल प्वाइंट लगाकर दिल्ली
में ई-बाइक को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है।
इसके अलावा छोटे पैमाने के सामुदायिक सौर ऊर्जा संयंत्रों, स्थानीय
बायो गैस संयंत्रों और सीवेज उपचार संयंत्रों, पार्कों की सिंचाई के लिए उपचारित पानी के उपयोग और घर-घर से ई-
कचरा संग्रह का सुझाव मिला है।
दिल्लीवालों की तरफ से दी गई प्रतिक्रियाओं का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य
और आर्थिक विकास के क्षेत्रों से संबंधित है, जिनमें सभी सरकार हर साल अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च
करती है।
इसके अलावा नागरिकों ने पर्यटन को बढ़ावा देने, बेहतर परिवहन, ग्रामीण विकास, प्रदूषण, शहर के
सौंदर्यीकरण और सामाजिक कल्याण के लिए नीतियों पर भी अपनी राय दी है।
