दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्लीवासियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे-अनिल भारद्वाज

नई दिल्ली, 12 फरवरी । दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संचार विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुऐ मीडिया के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा जारी 70 चुनावी घोषणाओं पर कई सवाल पूछे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने चुनावी घोषणा पत्र में दिल्लीवासियों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे-अनिल भारद्वाज

नई दिल्ली, 12 फरवरी  दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया संचार विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व
विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुऐ मीडिया के
माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा जारी 70 चुनावी घोषणाओं पर कई सवाल पूछे।

उन्होंने
मीडिया के माध्यम से अरविन्द केजरीवाल से सवाल किया कि पिछले 7 वर्षों से दिल्ली में आप पार्टी की सरकार है
उनके द्वारा 70 चुनावी घोषणाओं में कितने वायदें उन्होंने पूरे किए और दिल्ली में जन लोकपाल बिल अभी तक
क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वें अन्य चुनाव वालें राज्यों में जाकर अपने चुनाव प्रचार में दिल्ली
विकास मॉडल की जो झूठी तस्वीर दिखा रहे है और कहा रहे है कि हमने चुनावी घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया
है। उन्होंने कहा कि अरविन्द कजरीवाल ने अपने चुनावी घोषण पत्र में जारी वादों को पूरा नहीं किया । उन्होंने कहा
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की जनता की तरह अन्य राज्यों के मतदाता को लोक-लुहावनी
घोषणाएं करके भ्रमित करना चाहते है।
श्री अनिल भारजद्वाज ने कहा कि जब 2013 में अरविन्द केजरीवाल ने 49 दिन की सरकार गिराई थी तो इन्होंने
दिल्ली की जनता से पूर्ण बहुमत मांगा था और कहा था कि अगर आप पार्टी की सरकार पूर्ण बहुत के साथ आती
है

तो दिल्ली में जन लोकपाल बिल लाया जाऐगा परन्तु आप पार्टी की सरकार को 7 साल हो चुके है दिल्ली की
जनता ने आप पार्टी पर भरोसा जताते हुऐ 2015 व 2020 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया और आज तक जन
लोकपाल बिल नहीं लाया गया क्योंकि अगर दिल्ली में जन लोकपाल बिल लागू हो जाता तो आप पार्टी के 24
विधायकों पर जो 87 केस चल रहे है वे उजागर हो जाते।

उन्होंने कहा कि केजरीवाल केवल चुनावी घोषणाऐं करते
है, वें अपने भ्रष्ट नेताओ को बचाने के लिए जनलोकपाल बिल नहीं लाना चाहते।


श्री अनिल भारजद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस
समय अरविन्द केजरीवाल ने बिजली कम्पनियों का सी.ए.जी ऑडिट कराने का वादा किया था तथा तात्कालिन
सरकार द्वारा दिल्ली की जनता को दी जा रही सब्सिडी को भ्रष्टाचार बताया था।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पर
सी.ए.जी. ऑडिट न कराए जाने को लेकर कई झूठे सवाल दागे थे। अब उन्हीं बिजली कम्पनियों को बिना ऑडिट
पैसा दे रहे है। उन्होंने कहा कि अब तो दिल्ली में उनकी सरकार है

तो उन्होंने सी.ए.जी. ऑडिट क्यों नहीं कराया।
उन्होंने कहा कि जब पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा था और लॉक डॉउन क चलते सभी कारोबार बन्द हो
गए थे तो ऐसे में बिजली विभाग द्वारा फिक्स चार्च क्यों लगाया गया बन्द पड़ी दुकानों के बिल इतने ज्यादा क्यों
आए? उन्होंने कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने फिक्सड चार्ज, पीपीएसी, रेगुलेटरी सरचार्ज,इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, पेंशन
ट्रस्ट सरचार्ज इत्यादि जनता पर लगाकर लगभग 37,227 करोड़ की उगाही की।

उन्होंने कहा कि कोरोना काल में
दिल्ली के रोजगार पैदा करने वाले तथा आधरभूत ढांचा कहे जाने वाले व्यापारी व कामगारों से उगाही की।


उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आने से पहले अपने चुनावी घोषणा
पत्र में सर्वप्रथम वें दिल्ली की यमुना नदी की सफाई के बारे में लिखते थे कि 2 से 3 वर्षों में वें यमुना नदी को
इतना पवित्र कर देंगे कि वे पुरन्त उसमें डूबकी लगा सकते है।

परन्तु आज आप पार्टी को दिल्ली की सत्ता में आए
7 वर्ष से भी अधिक समय बीत चुका है परन्तु आज तक यमुना नदी की कोई सफाई नहीं कराई गई है। नदी का

70 प्रतिशत जल अभी भी प्रदूषित है। उन्होंने कहा कि जब छठ महोत्सव आता है तो पूर्वांचलवासियों को अपनी
पूजा अराधना करने के लिए भी नदी का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पाता है।