यमुनापार में गहराता जा रहा है जल संकट

नई दिल्ली, । पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार बना हुआ है। आलम यह है कि अनेक कालोनियों में केवल सुबह और शाम को ही ही जलापूर्ति हो रही है

यमुनापार में गहराता जा रहा है जल संकट

नई दिल्ली, पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार बना हुआ
है। आलम यह है कि अनेक कालोनियों में केवल सुबह और शाम को ही ही जलापूर्ति हो रही है जिसके चलते लोग


परेशान है। यह कहना है भजनपुरा वार्ड से कांग्रेस नेता ठाकुर विनोद जायस का। विनोद जायस कहते हैं कहते हैं
दूषित जलापूर्ति से भी लोग परेशान है। सुदामापुरी, भजनपुरा की कई कालोनियों में पानी इतना गंदा आ रहा है कि


पीना तो दूर उससे कपड़े भी साफ़ नहीं किये जा सकते। विनोद कहते हैं दूषित जलापूर्ति के चलते लोग बीमार भी
पड़ रहे हैं क्योंकि हर कोई महंगा पानी खरीदने में असमर्थ है।

विनोद कहते हैं लापरवाही के चलते जनता पानी की
भारी कमी से जूझ रही है क्योंकि वे अरोप-प्रत्यारोप की राजनीति करने के साथ समस्या के विकराल होने पर ही


नींद से जागते है। हरियाणा द्वारा पर्याप्त मात्रा में पानी नही छोड़ने का आरोप लगाने से पहले सरकार को जल
संकट की स्थिति से बचने के लिए समय रहते कार्रवाही करनी चाहिए थी।

जायस कहते हैं बढ़ती गर्मी के चलते
वजीराबाद बैराज का जल स्तर अत्यधिक घटने की स्थिति से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए दिल्ली सरकार को

हरियाणा सरकार से पानी छोड़ने के लिए उचित मांग करनी चाहिए थी, ताकि दिल्लीवालों के लिए जल संकट को
खत्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि वजीराबाद बैराज में जल स्तर घटने से खतरनाक जल संकट उभर रहा है।


विनोद कहते हैं शीला दीक्षित के समय में यमुनापार को गंगा जल मिलता था लेकिन आज दूषित जल बीमारी की
वजह बन रहा है।

विनोद जायस कहते हैं कि लगातार घटते जल स्तर से बेफिक्र केजरीवाल सरकार हरियाणा से
पानी छोड़ने की मांग की जगह दिल्ली में जल स्तर कम होने के साथ-साथ 70 एमजीडी जल संकट के बयान जारी


कर रही है। केजरीवाल सरकार टैंकर माफिया को सक्रिय बनाने के लिए जेजे कलस्टर, अनाधिकृत कालोनियों व
अन्य जरुरतमंद लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नही करा रही है

क्योंकि आम आदमी पार्टी के विधायकों
के संरक्षण में अधिकतर टैंकर माफिया फलफूल रहा है,

जो ट्यूबवेल का पानी बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है
जिसका हिस्सा विधायकों को भी मिल रहा है।