एमसीडी व पुलिस की मिलीभगत से बढ़ रहा है प्लास्टिक का अवैध कारोबार
दिल्ली: दिल्ली नजफगढ़ विधानभा वार्ड के अन्तर्गत आने बाले गीतांजलि एनक्लेव एवं जड़ौदा कला में अवैध प्लास्टिक का कारोबार कमर्शियल रिहायशी एरिया में धड़ल्ले से चलाया जा रहा है,
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दिल्ली: दिल्ली नजफगढ़ विधानभा वार्ड के अन्तर्गत आने बाले गीतांजलि एनक्लेव एवं जड़ौदा कला में अवैध प्लास्टिक का कारोबार कमर्शियल रिहायशी एरिया में धड़ल्ले से चलाया जा रहा है, जोकि शासन-प्रशासन और स्थानीय लोगों के बैनर तले बहुत बड़े पैमाने
पर चल रहा ईस बाबत नवम्बर 2021 में दिलीप कुमार शर्मा के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान एमसीडी के अधिकारियों को सुनिश्चित कराया गया कि तत्काल प्रभाव से निवासियों के आसपास और पूरे
कॉलोनी में प्लास्टिक का कारोबार व कमर्शियल कारोबार बंद कराया जाए लेकिन एमसीडी, पुलिस अधिकारी और लोकल के लोग मिलकर माननीय न्यायालय की अवहेलना करते हुए इसे बराबर सुचारू रूप से चलाते रहे। गत 10 मई 2023 को सुनवाई के
दौरान माननीय जस्टिस प्रतिभा जी ने एमसीडी को फटकार लगाते हुए 2 दिन के अंदर पूर्ण रूपे से सफ़ाई करके रिपोर्ट जमा करने को कहा इसपर अधिकारी और नजफगढ़ जोन के डीसीपी चुप रहे उसके बाद दिलीप कुमार शर्मा के द्वारा कोर्ट आफ कंटेंप्ट डीसी
के द्वारा हाईकोर्ट में लगाया।और डीसी ऑफिस से रिर्पोट की एक प्रतिलिपि भी प्राप्त की गई। उसके बाद कॉलोनी में कुछ जगह
एमसीडी की तरफ से नोटिस लगाया गया और नोटिस के बाद दिलीप शर्मा को स्थानीय लोगों और प्लास्टिक के कारोबारियों के द्वारा धमकाने का प्रयास किया गया और सुलह करने के लिये दबाव बनाया गया।
इसपर दिलीप शर्मा ने तत्काल प्रभाव से पुलिस स्टेशन में दो बार कंप्लेंट किया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । एमसीडी के अधिकारी अभी तक कॉलोनी अवैध प्लास्टिक के कारोबार को उक्त स्थान से हटा नहीं पाये है और कारोबार मिलीभगत से अभी
चल रहा है और जुलाई के फर्स्ट वीक में डीसी साहब के खिलाफ कोर्ट आफ कंटेंप्ट दिलीप कुमार शर्मा ने फाइल कर दिया है। अब देखते हैं माननीय हाई कोर्ट मामले का संज्ञान लेकर क्या करता है और दिलीप शर्मा ने हाईकोर्ट में अपनी सुरक्षा मुहैया कराने के
लिए भी गुहार लगाई है।
आगे क्या होता है यह हाईकोर्ट के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि अधिकारी और यहां के शासन प्रशासन सब मिले हुए हैं, दिलीप
कुमार शर्मा जी को जान - माल का भी खतरा है और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने भी चुप्पी साध रखी है।
